भारत का राज्य क्षेत्र-Territory of India

Question. भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं?

Answer. प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्रों में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र है।

1-राज्यों के राज्य क्षेत्र

2-संघ राज्य क्षेत्र(केन्द्र शासित प्रदेश)

3-ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किये जायें(अन्य देश के भू-भाग को अर्जित करना) ।

Question. वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य है?

Answer. वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केन्द्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार कुल 36 राज्य हैं।

 

Question. संविधान के भाग -1 तथा अनुच्छेद-1से 4 में क्या वर्णित किया गया है।

Answer. संविधान के भाग-1 अनुच्छेद-1 से 4 में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों के बारे वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद-1 निर्धारित करता है कि भारत अर्थात इण्डिया राज्यों का संघ होगा।

अनुच्छेद-2 के तहत संसद को संघ में नये राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद-3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नये राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है।

अनुच्छेद-4 संसद द्वारा अनुच्छेद -2अथवा अनुच्छेद-3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाये गी।

Question. किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाला विधेयक किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।

Answer. राष्ट्रपति की सिफारिश पर

Question. संसद किस प्रकार किसी भू-भाग को किसी अन्य देश को दे सकती है।

Answer. अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके।

Question. 9वें संविधान संशोधन का सम्बन्ध किस मामले से है?

Answer. बेरुबारी मामले से , संसद द्वारा 9वाँ संविधान संशोधन 1960 पारित कर बेरुबारी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया।

उद्देशिका में संशोधन

Question. नये राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है?

Answer. संसद के पास

Question. भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है?

Answer. अनुच्छेद 239(1) के अनुसार, संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उपबन्ध के सिवाय प्रत्येक संघ क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाये गा।

Question. ‘भारतीय संविधान सर्वप्रथम और प्रमुख रूप से सामाजिक दस्तावेज है।’ यह कथन किसने कहा?

Answer. जी. आस्टिन ने

Question. भाषाई प्रान्त आयोग कब और किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था?

Answer. 27 नवम्बर 1947 को न्यायमूर्ति एस.  के. धर की अध्यक्षता में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भाषाई प्रान्त आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने 10 दिसम्बर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसमें राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के स्थान पर प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधाओं के आधार पर करने का सुझाव दिया गया।

Question. JVP समिति किससे सम्बंधित है?

Answer. धर आयोग(भाषाई प्रान्त आयोग) की रिपोर्ट के मद्देनजर  काँग्रेस कार्य समिति ने जयपुर अधिवेशन (1948 ) में राज्यों के पुनर्गठन के सन्दर्भ में JVP(जवाहर लाल नेहरू, बल्लव भाई पटेल,पट्टाभि सीता रमैया) समिति का गठन किया था। इस समिति ने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकृत किया गया था। साथ में यह भी सुझाव दिया कि इस सन्दर्भ में व्यापक जनआग्रह पर विचार किया जाना चाहिए।

Question. तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए किसकी मृत्यु हो गयी थी?

Answer. तमिल भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की मांग करते हुए पोट्टी श्री रामुल्लू ने आमरण अनशन आरम्भ कर दिया, जिनकी 56 दिनों बाद 15 दिसम्बर 1952 को मृत्यु हो गई। फलस्वरूप तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी गई।

Question. आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था?

Answer. 1 अक्टूबर 1953 को यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था।

मौलिक अधिकार

Question. राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था?

Answer. आंध्र प्रदेश के गठन के बाद भाषा भाषियों की मांग और तेज हो गई जिस पर विचार करने के लिए 29 दिसम्बर  1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय “राज्य पुनर्गठन आयोग” का गठन किया गया। इस आयोग ने 30 दिसम्बर 1955 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के आधार पर “राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956” पारित किया गया।

Question. “राज्य पुनर्गठन आयोग” में कितने सदस्य थे?

Answer. “राज्य पुनर्गठन आयोग” में तीन सदस्य थे

1-फजल अली(अध्यक्ष)

2-के. एम. पनिक्कर

3- ह्रदय नाथ कुंजरू

Question. 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम किससे सम्बन्धित है?

Answer. 7वाँ संविधान संशोधन राज्यों के पुनर्गठन से सम्बन्धित है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार संविधान में 7वाँ संशोधन किया गया और मूल संविधान में राज्यों की चार श्रेणी क, ख, ग तथा घ को समाप्त कर 14 राज्य एवं 6 संघ शासित राज्यों की स्थापना की गई।

जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली ने भारतीय संघ को 16 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करने का सुझाव दिया था।

Question. गुजरात को कब गठित किया गया था?

Answer. 1 मई 1960 को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के मुम्बई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र तथा गुजरात नामक दो राज्यों की स्थापना की गयी। इस प्रकार गुजरात 15वाँ राज्य बना।

Question. नगालैण्ड भारतीय संघ 16वाँ राज्य कब बना?

Answer. 1962 में असम से अलग कर नगालैण्ड को भारत का 16वाँ राज्य बनाया गया।

Question. हरियाणा राज्य कब बना?

Answer. 1966 में पंजाब से हिंदी भाषियों को अलग कर हरियाणा 17वाँ राज्य बनाया गया।

Question. हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ?

Answer. 25 जनवरी 1971 को , 18वाँ राज्य

Question. मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य कब बनाया गया?

Answer. 21 जनवरी 1972 को, क्रमशः 19वाँ,20वाँ एवं 21वाँ राज्य

भारतीय नागरिकता

Question. 22वाँ राज्य किसे बनाया गया?

Answer. 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के सह राज्य का दर्जा दिया गया तथा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा उसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। 1986 में मिजोरम 23वाँ तथा अरुणाचल प्रदेश 24वाँ राज्य बनाया गया। तथा 30 मई 1987 में  गोवा को 25वाँ राज्य बनाया गया।

Question. छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया?

Answer. 1 नवम्बर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक कर छत्तीसगढ़ को 26वाँ राज्य बनाया गया।

Question. 27वें राज्य का गठन कब किया गया?

Answer. 9 नवम्बर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड को 27वाँ राज्य बनाया गया

Question. 28वाँ राज्य कौन बना?

Answer. 15 नवम्बर 2000 को बिहार से पृथक कर झारखण्ड 28वाँ राज्य बना।

Question. भारतीय संघ का 29वाँ राज्य किसे बनाया गया है?

Answer. तेलंगाना को 29वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसे 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक कर बनाया गया है।

अतः वर्तमान समय में भारत में  28 राज्य तथा संघ शासित राज्य को मिलाकर कुल 36 राज्य है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त हो गया है।

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