भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ। Making of indian constitution in hindi

2. जिसमें वे क्षेत्र जो कि आजकल ब्रिटिश भारत में है, वे क्षत्रे जो कि देशी रियासतों
में हें और वे क्षेत्र जो कि भारत के बाहर हैं और अपनी स्वतंत्र इच्छा से भारत
संघ में शामिल होना चाहते हैं, उन सबका एक स्वतंत्र प्रभुत्वसंपन्न संघ होगा,
जिसे भारत कहा जाएगा।’’

3. ‘‘जिसमें कुछ क्षेत्र चाहे अपनी वर्तमान सीमाओं के साथ अथवा जैसा कि
संविधान सभा निर्धारित करे और उसके पश्चात संविधान के कानून के अनुसार
स्वायत्त इकाइयां े का दर्जा रखेंगे। उसमें अवशिष्ट शक्तियां इकाइयां े के पास
होंगी और वे सरकार की सब शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेंगी जो कि संघ
को नहीं दी जाती हैं या संविधान की व्याख्या के द्वारा संघ को नही  आती हैं।’’

4. जिसमें प्रभुत्वसंपन्न स्वतंत्र भारत, उसके संवैधानिक भागों और इकाइयों की
सरकारों की शक्तियों जनता के ग्रहण की जाएगी।

6. ‘‘जिसमें काफी संरक्षण अल्पसंख्यक वर्गों,ं पिछड़ी हुई जातियां,े क्षेत्रों तथा
कबाइली क्षेत्रों के लिए रखे जाएंगे।’’

7. ‘‘जिसमें गणराज्य की अखंडता को सुरक्षित रखा जाएगा और उसके भूमि, समुद्र
तथा वायु सीमा के न्याय तथा सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार प्रभुत्वसंपन्न
अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे। ’’

8. वह प्राचीन भूमि अपना अधिकारपूर्ण तथा सम्मानजनक स्थान संसार में प्राप्त कर
लें और सारी मानव जाति तथा विश्व शांति के लिए अपना ऐच्छिक तथा पूर्ण
योगदान दें।’’

संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को भारी बहुमत से यह संकल्प स्वीकार कर
लिया। इस महत्वकांक्षी उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में पं. नेहरू ने कहा था, ‘‘इस प्रस्ताव
में हमारी वे आकांक्षाएं व्यक्त की गई हैं, जिनके लिए हमने इतने कठोर संघर्ष किए हैं।
संविधान सभा इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हमारे संविधान का निर्माण करेंगी।’’ 

देश की कुछ पिछड़ी हुई तथा आदिम जातियों, अल्पसंख्यकों के हेतु उचित रूप
से संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई।

द्वितीय सत्र – संविधान सभा का द्वितीय सत्र 20 जनवरी से लके र 25 जनवरी
1947 ई. तक चला। इस सत्र में संविधान सभा ने अपनी एक विशिष्ट समिति संघीय
शक्ति से संबंधित- समिति तथा मंत्रिमण्डल मिशन योजना के एक स्टियरिंग समिति,
एक कार्यक्रम समिति तथा एक अल्पसंख्यक वर्गांंे के लिए मंत्रणा समिति गठित की। 

इसी दौरान संघीय संविधान पर विचार करना प्रारंभ किया गया। अंत में वित्तीय
संबंधों की एक विशेषज्ञ समिति तथा एक मुख्यायुक्त समिति भी गठित की गई। 

पाँचवां सत्र – 14 जुलाई, 1947 ई. से संविधान सभा का पाँचवां अधिवेशन प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही संविधान सभा ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ई. की शर्तों
के अधीन स्वयं एक पूर्ण प्रमुख संपन्न निकाय का स्वरूप रख लिया। अस्तु, अब यह
सभा कैबिनेट मिशन द्वारा नियत की हुई सीमाओं के अंतर्गत समिति न रहकर
देशवासियों की आवश्यकतानुसार संविधान निर्मित कर सकने को स्वतंत्र हो गई। लार्ड
माउटंबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया तथा जवाहरलाल नेहरू
को उनके साथ स्वतंत्र भरत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का उत्तरदायित्व
सौंपा गया। संविधान सभा ने संविधान बनाने के अतिरिक्त देश के लिए सामान्य कानूनों
का निर्माण करने का उत्तरदायित्व भी संभाल लिया।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं (Features of the Indian Constitution)

1. निर्मित एवं लिखित संविधान – भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष समय और निश्चित योजना के अनुसार संविधान सभा द्वारा किया गया था अत: यह निर्मित संविधान है इसमें सरकार के सगंठन के लिए सिद्धातं , व्यवस्थापिका कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि के गठन एवं कार्य नागरिकों के अधिकार एवं कत्र्तव्य आदि के विषय में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। 
2. विस्तृत एवं व्यापक संविधान – भारतीय संविधान विश्व के सभी संविधानों से व्यापक है इसमें 395 अनुच्छेद एवं 22 भागों में विभक्त है जबकि अमेरिका के संशोधित संविधान में केवल 21 अनुच्छेद, चीन में 106 अनुच्छेद है। 
3. सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य – इसका अभिप्राय यह है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य नीतियों के निर्धारण में पूर्णरूप से स्वतंत्र है एवं राज्य की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। हमारे देश का प्रमुख राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। 
4. कठोर एवं लचीलेपन का साम्मिश्रण – हमारे संविधान में संशोधन की तीन विधियां दी गई है। इसके कुछ अनुच्छेद संसद के विशेष बहुमत द्वारा परिवर्तित किये जा सकते है, जो लचीलापन का उदाहरण है एवं कुछ अनुच्छेद को आधे से अधिक राज्यों के विशेष बहुमत के साथ ही संसद में उपस्थित दोनो सदनों के दो तिहाई बहुमत के द्वारा ही संशोधन परिवर्तन संभव ही जो संविधान की कठोरता का उदाहरण है। 
5. संघात्मक होते हुए भी एकात्मक – भारत का संविधान संघात्मक होते हुए एकात्मकता के गुण लिए हुए हैं यथा लिखित संविधान, केन्द्र एंव राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता जहां संघात्मक के लक्षण हैं वहीं दूसरी ओर इकहरी नागरिकता एक सी न्याय व्यवस्था एकात्मकता के लक्षण है। 
6. इकहरी नागरिकता – संधात्मक शासन प्रणाली में नागरिकों को दोहरी नागरीकता प्राप्त होती है जैसा कि अमेरिका में है, जबकि भारत में केवल इकहरी नागरिकता है इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है चाहे वह किसी भी स्थान पर निवास करता हो या किसी भी स्थान पर उसका जन्म हुआ हो। 
7. सार्वभौम वयस्क मताधिकार – भारतीय संविधान के द्वारा 18 वर्ष से ऊपर प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति या संपत्ति के आधार पर बिन किसी भेदभाव के निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्रदान किया है। 
8. स्वतंत्र न्यायपालिका – भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायाधीशों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर होती है एवं उन्हें आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। 
9. मौलिक अधिकारों की व्यवस्था – मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है संविधान में छ: मौलिक अधिकार दिये गये है। 
10. मौलिक कर्त्तव्यों की व्यवस्था – भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नागरिकों के 10 मौलिक कर्त्तव्य जोड़ दिये गये है। 
11. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत- नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में आयरलैण्ड के संविधान से लिए गए हैं। लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया गया है। 
12. एकीकृत न्याय व्यवस्था – भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता एकीकृत न्याय व्यवस्था है। जिस के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि अदालत है इसके आधीन उच्च न्यायालय है। इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका एक पिरामिड की तरह है। 
13. आपात काल की व्यवस्था – संकट काल (आपातकाल) का सामना करने के लिए संविधान में कुछ आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। आपातकालीन घोषणा निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में की जा सकती है। युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति उत्पन्न होने पर (अनुच्छेद 352) राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था असफल होने पर (अनुच्छेद 356) वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर (अनुच्छेद 360) 
14. लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना – भारतीय संविधान में एक लोकल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा सभी को बिना भेदभाव के समान अवसर प्राप्त होंगे। 
15. अस्पृश्यता का अन्त – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप आचरण निबंद्ध किया जाता है।