स्वच्छ जल से आज भी वंचित हैं आदिवासी

स्वच्छ जल से आज भी वंचित हैं आदिवासी

आधुनिकता के इस दौर में जब शहर के तकरीबन हर दूसरे-तीसरे घर के लोग आरओ का फिल्टर पानी पीते हैं तो वहीं देश के ग्रामीण इलाकों में कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां वर्षों से सरकारी तंत्र की अनदेखी के कारण लोगों को पीने के लिए साफ पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। सरकार द्वारा पेयजल को लेकर प्रति वर्ष लाखों रुपया खर्च जरूर किया जाता है, लेकिन इसका लाभ देश में ग्रामीण अंचल को मिल रहा है या नहीं, इसकी निगरानी व्यवस्था अब भी कमजोर है। मसलन छत्तीसगढ़ के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के आदिवासी परिवार आज भी पीने के साफ़ पानी जैसी अपनी मूलभूत आवश्यकता के अभाव में पीढ़ियों से अपना जीवन जीते आ रहे हैं।

रोजाना सूरज के उजियारे के साथ घर की महिलाएं हाथ में पानी का बर्तन लिए एक किलोमीटर पैदल चलकर नदी किनारे पहुंचती हैं, फिर झरिया (नदी किनारे की ज़मीन) खोदकर प्यास बुझाने के लिए पानी निकालती हैं। वह पानी भी साफ नहीं रहता है, इसीलिए उसे घर ले जाकर पहले गन्दे पानी को छानती हैं और फिर पीने लायक बनाती हैं। यह स्थिति है छत्तीसगढ़ में दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला स्थित पोंदुम ग्राम पंचायत के बुरकापारा क्षेत्र की। जो आज आजादी के सात दशक बाद भी पीने के साफ पानी के लिए तरस रहा है। यहां आज तक कोई भी सरकार ग्रामीण आदिवासियों के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं करा पाई है।

दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 3 हजार की जनसंख्या वाला गांव है पोंदुम। यह गांव दो भागों में बंटा है, जिसमें पोंदुम 1 तथा पोंदुम 2 है। गांव के आधे हिस्से में तो पेयजल की व्यवस्था थोड़ी ठीक-ठाक है, लेकिन पोंदुम 2 के बुरकापारा क्षेत्र में पेयजल की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तीन तरफ से घिरे हुए गांव के एक भाग में डंकनी नदी, दूसरी तरफ एक नाला और तीसरी तरफ रेल पटरी है। ग्रामीण यहां से पानी लाने या तो डंकनी नदी जा सकते हैं या फिर रेलवे पटरी को पार करके मौजूद एक हैंडपंप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अन्य मौसम में तो ग्रामीण नदी के पानी से जैसे-तैसे अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं लेकिन बारिश के मौसम में जब नदी का पानी बहुत गंदा होता है तो उनके सामने समस्या और विकराल हो जाती है। इसलिए यहां के लोग बरसात के दौरान घर की छप्पर से गिरने वाले पानी को बर्तनों में इकट्ठा करके पीने के लिए उपयोग में लाते हैं। इस तरह से बुरकापारा में 30 आदिवासी परिवारों के लगभग 90-100 लोग रोजाना पानी की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, बावजूद उन्हें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पाता है। तो दूसरी तरफ गंदा पानी पीने से उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

स्थिति यह है कि पानी की तलाश में गांव की 60-70 वर्षीय वृद्ध महिलाओं को भी अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी लाने नदी जाना पड़ता है। बुरकापारा की वार्ड पंच मंगों मण्डावी के साथ साथ अन्य महिलाएं आयते मण्डावी, बुधरी, लक्में और पायकों ने बताया कि हमारे क्षेत्र में एक भी हैंडपंप नहीं है। जो भी पानी के स्रोत हैं वह यहां से बहुत दूर हैं। महिलाओं ने बताया कि रोजाना लगभग एक किलोमीटर से ज्यादा दूर जाकर हम सभी पानी लाते हैं। नदी का पानी कभी थोड़ा साफ रहता है तो कभी बहुत गंदा, फिर भी हम मजबूरी में उसी पानी का उपयोग करते हैं। बुरकापारा निवासी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मी मण्डावी कहती हैं कि हमें पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या है। घर की हर जरूरतों के लिए नदी से ही पानी लाना पड़ता है और पानी लाने में ही हमारे दिन का आधा समय चला जाता है। उसके बाद ही आंगनबाड़ी का कार्य कर पाती हूं। इससे हमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक थकान भी बहुत होती है और पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलने से विभिन्न बिमारियों का खतरा भी बना रहता है।

वहीं इस समस्या के संबंध में पोंदुम पंचायत के सरपंच भानुप्रताप कर्मा ने बताया कि बुरकापारा क्षेत्र में 5 बार बोर खनन (बोरिंग) का कार्य किया जा चुका है लेकिन इस इलाके में जमीन के अंदर चट्टान होने के कारण बोर खनन में पानी नहीं निकलता है। इसलिए यहां पानी की समस्या है जबकि गांव के अन्य जगहों में पानी के लिए हैंडपंप है। उन्होंने बताया कि पंचायत को नलजल योजना के लिए राशि मिल गई है, कोरोना का प्रकोप कम होने पर हम पाइप लाइन के द्वारा एक स्थान पर टंकी बनाकर पानी पहुंचाने का कार्य शुरु करेंगे। पेयजल के अभाव पर बात करते हुए स्थानीय कुम्मा मण्डावी ने बताया कि बुरकापारा के साथ-साथ गांव के अन्य जगहों अलीकोंटा, घोरकुट्टा और दरशाबलुम गांव के लोग भी नदी के पानी का उपयोग करते हैं। पेयजल के लिए सबसे ज्यादा महिलाओं को परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि घर का सारा काम वही करती हैं। उन्होंने बताया कि हमारी समस्या से जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया जा चुका है। उनके आदेश के बाद एक हैंडपंप खनन गाड़ी आती है। एक जगह खोदकर देखती है और पानी नहीं निकलने पर चली जाती है। इस तरह सालों से हमारी यह समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने बताया नदी से भी पाइप लगाकर पानी यहां तक पहुंचाया जा सकता है लेकिन स्थानीय प्रशासन ने वह भी नहीं किया है।

इस संबंध में दंतेवाड़ा जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता देवेन्द्र आर्मो ने बताया कि पोदुंम के बुरकापारा क्षेत्र ड्राई जोन में आता है, इसलिए वहां बोर खनन सफल नहीं हो रहा है। हालंकि एक पुराने हैण्डपंप को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी तकनीकी टीम ने वहां दौरा कर काम भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की भी वहां कार्य योजना तैयार की गई है, जिस पर जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा स्थित पोदुंम गांव का बुरकापारा ही ऐसा एकलौता स्थान नहीं है जहां पेयजल का अभाव हो, बल्कि राज्य में कई ऐसे गांव हैं जहां लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं और ग्रामीण नदी-नाले का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। बस्तर जिले के नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुंगारपाल, भालूगुड़ा पारा में निवासरत लगभग 400 परिवार भी झरिया का पानी पीने को विवश हैं क्योंकि गांव में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह कांकेर जिले के ग्राम पंचायत लोहतर के आश्रित ग्राम पिड़चोड़ के स्कूलपारा के ग्रामीण मुहल्ले में भी हैंडपंप नहीं होने के कारण महिलाएं रोज़ाना एक किलोमीटर दूर स्थित कुएं से पानी लाती हैं। उन्होंने प्रशासन को पेयजल समस्या के समाधान के संबंध में आवेदन किया है लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है।

देश का कोई भी राज्य या गांव हो, 21वीं सदी में भी लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलना दुर्भाग्य है। ऐसे हालात को देखकर सरकार के सर्वांगीण विकास के दावे पर भी प्रश्नचिन्ह लग जाता है। भारत सरकार की जल जीवन मिशन वेबसाइट के अनुसार प्रदेश में 19 हजार से ज्यादा गांव हैं, जिनमें से 6 हजार से ज्यादा गांवों में पाइप लाइन वाटर कनेक्शन नहीं है। वहीं 61 फीसदी गांवों में ही कनेक्शन काम कर रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो प्रदेश के तकरीबन 13 हजार 900 से ज्यादा गांवों में कनेक्शन 100 फीसदी नहीं है यानि वहां आधे लोगों तक ही पानी पहुच पाया है। पेयजल स्त्रोतों की गुणवत्ता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ का स्थान 14वां है यानि 91.1 फीसदी घरों के पेयजल स्रोतों में सुधार हुआ है।

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था ज्यादा बेहतर नजर आता है जो कि 97 फीसदी तक है। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय औसत 89.9 फीसदी है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ का औसत राष्ट्रीय औसत से 2 फीसदी तक ज्यादा है। हांलकि जमीनी हकीकत देखें तो वह सरकार के आंकड़ों से मेल नहीं खाती है। जबकि केन्द्र सरकार की जल जीवन मिशन एवं राज्य सरकार की अमृत मिशन जैसी योजनाएं केवल पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही चलाई जा रही हैं। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ के दुर्गंम स्थानों पर रहने वाले ग्रामीणों को पीने के लिए साफ पानी का नहीं मिलना दावे और व्यवस्था दोनों को कटघरे में खड़ा करता है। (यह आलेख संजॉय घोष मीडिया अवार्ड 2020 के अंतर्गत लिखा गया है)